One Rank One Pension (OROP) Supreme Court Judgement Today: सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (RORP) मामले में आज बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की सशस्त्र बालो में लागु पेंशन निति एक नीतिगत फैसला है और इसमें कोई सवैंधानिक दोष नहीं है.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा की ओ आर ओ पी (OROP) केंद्र का नीतिगत फैसला है और यह मनमाना नहीं है. और सरकार के नीतिगत मामलो में उच्च न्यायलय दखल नहीं देगा।
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पीठ ने निर्देश दिया की OROP के तहत अगली पेंशन निर्धारण की कवायद एक जुलाई 2019 से शुरू की जानी चाहिए और पेंशनर्स को 3 महीने में बकाया राशि का भुगतान होना चाहिए।
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