आरक्षित पद खाली रहेंगे या भरेंगे? DoPT ने बदली De-Reservation की समयसीमा

आरक्षित पद खाली रहेंगे या भरेंगे? DoPT ने बदली De-Reservation की समयसीमा, जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आरक्षित रिक्तियों के De-reservation यानी आरक्षण हटाने से जुड़े मामलों के निपटारे की समयसीमा में बदलाव किया है। 26 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए जारी किया गया यह संशोधन मुख्य रूप से उन प्रस्तावों के लिए है जो मंत्रालय और विभाग आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदलने के लिए भेजते हैं। सरकार का कहना है कि इससे ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा होगा और लंबे समय तक फाइलें लंबित रहने की समस्या कम होगी।

De-Reservation होता क्या है?

सरकारी नौकरियों में कुछ पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित होते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरक्षित श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग उस पद को सामान्य श्रेणी में बदलने यानी "De-reserve" करने का प्रस्ताव भेज सकता है।

हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित और नियमबद्ध होती है। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीधी भर्ती (Direct Recruitment) वाले पदों के De-reservation पर सामान्य प्रतिबंध रहता है।

नया आदेश क्यों लाना पड़ा?

DoPT के अनुसार, कई मामलों में De-reservation से जुड़े प्रस्ताव अलग-अलग स्तरों पर लंबे समय तक लंबित रहते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती थी और पद खाली पड़े रहते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग ने प्रस्तावों की जांच और मंजूरी के लिए नई समयसीमा तय की है, ताकि मंत्रालय और विभाग निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई कर सकें।

अभी क्या नियम हैं?

Direct Recruitment के मामले में नियम काफी सख्त हैं:

• आरक्षित पदों के De-reservation पर सामान्य प्रतिबंध है
• केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकती है
• Group 'A' पदों के मामले में विस्तृत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है

आरक्षित पद को सामान्य बनाने की प्रक्रिया

अगर किसी मंत्रालय को लगता है कि सार्वजनिक हित में पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसे कई स्तरों से मंजूरी लेनी होती है:

• SC पद के लिए — National Commission for Scheduled Castes (NCSC) से राय
• ST पद के लिए — National Commission for Scheduled Tribes (NCST) से राय
• OBC पद के लिए — National Commission for Backward Classes (NCBC) से राय

इसके बाद मामला एक उच्चस्तरीय समिति के पास जाता है, जिसमें संबंधित मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और DoPT के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। अंत में DoPT के प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद ही De-reservation की अनुमति दी जा सकती है।

Promotion Quota में क्या व्यवस्था है?

प्रत्यक्ष भर्ती के मुकाबले पदोन्नति (Promotion) वाले मामलों में नियम अपेक्षाकृत अलग हैं। कुछ परिस्थितियों में मंत्रालयों और विभागों को स्वयं De-reservation की शक्तियां दी गई हैं, हालांकि इसके लिए भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

नए आदेश में बदला क्या है?

यह जरूरी है समझना कि नया आदेश आरक्षण नीति को बदलने के लिए नहीं है। यह केवल "प्रस्तावों पर विचार करने की समयसीमा" से जुड़ा है, यानी:

• फाइल कितने समय में भेजी जाएगी
• किस स्तर पर कितने समय में जांच होगी
• मंत्रालय कब तक जवाब देंगे
• प्रस्ताव कब तक अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा

इन सभी चरणों को अब समयबद्ध बनाने की कोशिश की गई है।

कर्मचारियों और उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा?

इस आदेश का सीधा असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। संभावित फायदे इस तरह हैं:

• लंबे समय से खाली पड़े पदों पर निर्णय जल्दी हो सकेगा
• मंत्रालयों को स्पष्ट समयसीमा मिलेगी
• फाइलों का लंबित रहना कम होगा
• भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है

क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा?

नहीं। यह आदेश आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं करता। आरक्षित पदों के De-reservation पर पहले की तरह कड़े नियम लागू रहेंगे। नया बदलाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया है।

एक नजर में नया और पुराना सिस्टम

विषय	पहले	अब
De-reservation प्रस्ताव	कई मामलों में लंबित	तय समयसीमा में निपटाने पर जोर
मंत्रालयों की कार्रवाई	अलग-अलग गति	समयबद्ध प्रक्रिया
भर्ती पर असर	देरी की संभावना	तेजी आने की उम्मीद
आरक्षण नीति	यथावत	कोई बदलाव नहीं

निष्कर्ष

DoPT का नया आदेश आरक्षण व्यवस्था में बदलाव नहीं करता, बल्कि De-reservation से जुड़े प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की दिशा में एक प्रशासनिक सुधार है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित पदों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न हो और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित न हो। हालांकि आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदलने के नियम पहले की तरह सख्त बने रहेंगे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. De-reservation का मतलब क्या होता है? आरक्षित पद को विशेष परिस्थितियों में सामान्य श्रेणी के पद में बदलना।

2. क्या नए आदेश से आरक्षण खत्म हो जाएगा? नहीं, यह आदेश सिर्फ प्रक्रिया और समयसीमा से जुड़ा है।

3. Direct Recruitment में De-reservation की अनुमति है? सामान्य तौर पर नहीं। केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है।

4. SC, ST और OBC पदों के De-reservation के लिए किसकी राय जरूरी होती है? क्रमशः NCSC, NCST और NCBC की।

5. नया आदेश किस विभाग ने जारी किया है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 26 मई 2026 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह संशोधन जारी किया है।

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