Retirement Benefits: कर्मचारी हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Govt Emp Corner: सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों (Government Employees Retirement Benefits) के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad high Court) के द्वारा 29 जून 2022 को महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं भरने की वजह से किसी कर्मचारी की Retirement Gratuirty नहीं रोकी जा सकती. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसने सेवानिवृत्त होने की आयु का विकल्प नहीं दिया था. हाईकोर्ट ने यह फैसला एक साथ 128 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया और कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह के भीतर 8 फ़ीसदी की दर से ग्रेच्युटी भुगतान किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने 28 याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु सेवानिवृत्त होने से पहले हो गई थी उन्हें सेवा के दौरान विकल्प का चयन नहीं किया था इसकी वजह से उनकी छुट्टी का भुगतान रोक दिया गया था लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी सहायक अध्यापक की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने पर उसके ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता.