Govt Employees Corner: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों (Central Government Employees)और पेंशन भोगियों (Pensioners){को वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार सैलरी और पेंशन दी जा रही है, साथ में ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का भुगतान भी उन्हें किया जा रहा है. महंगाई भत्ते (DA/DR) में बढ़ोतरी साल में दो बार होती है. मीडिया सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला लाने वाली है. नया फार्मूला कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी तय करेगा. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनका वेतन बढ़ाया जाएगा.
नहीं आयेगा 8th Pay Commission.
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ऐसा हो सकता है कि सातवां वेतन आयोग ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आखरी वेतन आयोग हो और इसके बाद नया वेतन आयोग नहीं आए अब कर्मचारियों की सैलरी मैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इजाफा होगा. सरकार अभी इस पर काम कर रही है कि यह आगे कैसे काम करेगा. भूत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में किसकी तरफ इशारा किया था और संसद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के बारे में कुछ नया सोचना होगा.
ऐसे ही बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी
52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 6500000 पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार ऐसे फार्मूले पर काम कर रही है जिसमें 50 फ़ीसदी DA होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाए इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक पे रिवीजन (Automatic Pay Decision) नाम दिया जा सकता है. हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
कर्मचारियों को होगा कितना फायदा?
वेतन बढ़ोतरी का नया फार्मूला लागू होने पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है. भूत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के केंद्रीय कर्मचारियों का भी वेतन बड़े हालांकि इसके लिए कोई अंतिम फार्मूला बनन अभी बाकी है. नया फार्मूला लागू होने के बाद लेवल 1 से 5 तक आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कम से कम ₹21000 हो सकती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है और नए फार्मूले के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. हालांकि इसके संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है.
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