सरकारी कर्मचारियों को अब जारी नहीं किया जायेगा PRAN No. जानिए क्या है वजह ? Issue of PRAN Card Stopped

Govt Emp Corner: नवीन पेंशन योजना (National Pension System) के अंतर्गत आने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए राजस्थान राज्य सरकार (Rajasthan Government) के द्वारा बड़ी सौगात दी गई है. अब राज्य में 2004 या उसके पश्चात नियुक्त किसी भी सरकारी कर्मचारी (Government Servants) की एनपीएस कटौती (NPS Deduction form Salary) नहीं की जाएगी. राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 13 May 2022 को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रान नंबर (PRAN Number) भी जारी नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से नवीन अंशदाई पेंशन योजना की कटौती बंद किए जाने के बाद पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) लागू किए जाने से वित्त विभाग ने ऐसे आदेश जारी किए हैं। 

पुरानी पेंशन योजना बहाली के संबंध में वित्त विभाग (Rajasthan Finance Department) के द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद कई विभागों ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था कि पुराने बकाया वेतन का भुगतान किए जाने पर नई पेंशन योजना की कटौती सरकारी कर्मचारी की सैलरी से की जाए या फिर नहीं। इन सवालों के जवाब में वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नए पुराने वेतन के कारण पर न्यू पेंशन स्कीम के तहत की जाने वाली कटौती नहीं की जाएगी बल्कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत नियमानुसर कटौती की जाए। आदेश में आगे कहा गया है किन नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अब प्रान नंबर भी जारी करने की जरूरत नहीं है। वित्त विभाग के द्वारा जारी इस स्पष्टीकरण के बाद आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के नए या पुराने बिल में एनपीएस की कटौती नहीं की जाएगी। इस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से एनपीएस की कटौती बंद करने के साथ-साथ कर्मचारियों को प्राण नंबर भी जारी नहीं किया जाएगा। 

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