GE News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) चौथी बार 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट (General Budget 2022) पेश करने वाली है हर साल की तरह अर्थव्यवस्था के अलग-अलग एक्सपर्ट (Economist) आगामी बजट से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate) हो या फिर कृषि क्षेत्र (Agriculture sector) सभी बजट से बेनिफिट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नौकरी करने (Salaried) वाले और पेंशनभोगी (Pensioners) भी बजट से कई उम्मीद लगा कर बैठे हैं और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों (government employees) और पेंशन भोगियों (pensioners) को इस बार बजट में 4 बड़े तो फिर मिलने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली चार बड़ी सौगात हो के बारे में आगे चर्चा की जाएगी।
1. टैक्स छूट (Tax exemption) की सीमा में होगी बढ़ोतरी.
वेतनभोगी (Salaried class in budget 2022) और पेंशनर्स (Pensioners) इस बार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने (Tax limit 2022) की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी (tax limit hike latest) सरकार के द्वारा नहीं की गई है नौकरी करने वालों को इस साल कर छूट की सीमा में कुछ बढ़ोतरी करने की उम्मीद है, और सरकार टैक्स छूट बढ़ा सकती है क्योंकि पिछले 8 साल से इसमें कोई बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया गया है टैक्स एक्सपर्ट (Tax experts)के अनुसार वर्तमान टैक्स की छूट ढाई लाख (Tax free income Rs. 2.50 lakh) 2.50 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है वही सरकार से बढ़ाकर ₹300000 कर सकती है, उत्तर प्रदेश (UP Election 2022) जैसे बड़े राज्य में चुनाव को देखते हुए टैक्स छूट बढ़ने की संभावना ज्यादा है।
2. Income Tax Act सेक्शन 80c के तहत बढ़ सकती है टैक्स की छूट.
मौजूदा समय में कर्मचारियों को सेक्शन 80c के तहत ₹ 1.50 lakh तक की छूट दी जाती है यह नौकरी करने वालों के लिए टैक्स बचत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए इस छूट को पहले ₹100000 से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए किया गया था मौजूदा हालातों को देखते हुए नौकरी करने वालों की उम्मीद है कि सरकार इस सीमा को बढ़ाकर ₹200000 करने वाली है. Tax relief under Section 80C will be Rs. 2.00 lakh.
3. टैक्स फ्री एफडी की लॉक इन पीरियड अवधि होगी कम.
इंडियन बैंक एसोसिएशन (Indian Banks Association) ने सरकार से टैक्स फ्री Fixed Deposit (FD) की लॉक इन अवधि (lock in period) को कम करने की मांग की है, क्योंकि पिछले कुछ समझ मे बैंकों ने ब्याज दरों (fd rate of interest) में कमी की है इसलिए इसलिए लोग एफडी के मुकाबले शेयर्स (shares) और म्यूचअल फण्ड (Mutual Funds) की ओर रुख कर रहे हैं और FD में कम पैसा जमा किया जा रहा है, इसलिए आने वाले बजट में लोगों को 3 साल की एफडी को टैक्स सेवर एफडी (tax saver fixed deposit) के तहत शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है.
4. पीएफ (Provident Fund) में 5 लाख जमा करने तक नहीं देना होगा टैक्स।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स फ्री गवर्नमेंट फंड की लिमिट को बढ़ाकर ₹500000 करने वाली है। बजट में सरकार अगर यह प्रावधान लागू कर देती है तो इससे सैलरी पाने वाले लोग 1 साल में PF में ₹500000 तक की जमा राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं, अर्थात प्रोविडेंट फंड (PF) में कोई वेतन भोगी कर्मचारी 1 साल में ₹500000 तक जमा करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने ₹250000 से ₹500000 तक की टैक्स फ्री लिमिट जनरल पीएफ (GPF) के लिए बढ़ाई थी. जैसा कि विदित है जनरल पीएफ (General provident fund) में नियोक्ता (Employer) की तरफ से पैसा जमा नहीं होते हैं और कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है. इस छूट का लाभ वही लोग उठा पा रहे थे जिनकी मोटी पगार (Huge Salary) थी। और इसमें बड़ी सैलरी वाले सरकारी अधिकारी आते हैं। 500000 टैक्स फ्री पीएफ लिमिट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस बार इसे वेतन पाने वाले सभी लोगों के लिए भी लागू करने की मांग की जा रही है अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट कर्मचारी भी अपने नियोक्ता के साथ पीएफ (PF) में ₹500000 जमा करें तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा.
इस तरीके से वेतन भोगियों को इस साल बजट से चार बड़ी सौगात है मिलने वाली है। इसके बारे में आपकी राय इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस पोस्ट को अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।
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