OPS latest News: पुरानी पेंशन योजना बहाली पर कैबिनेट की मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को फायदा

Old Pension Restoration latest News: लाखों सरकारी कर्मचारियों को झारखंड राज्य सरकार (Jharkhand State Government) ने बड़ा तोहफा दिया है. लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का इंतजार कर रहे राज्य के कर्मचारियों (State Government Employees) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)ने पुरानी पेंशन योजना लागू (OPS) कर शानदार तोहफा दिया है. 15 जुलाई 2022 को हुई कैबिनेट बैठक (Jharkhand Cabinet Meeting 15 July 2022 Decision) में सीएम हेमंत सोरेन ने 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसके तहत राज्य कर्मचारियों को नई अंशदाई पेंशन योजना (National Pension System) की जगह पर पुरानी पेंशन योजना लागू (Old Pension Scheme) करने पर भी मुहर लगाई गई. छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद झारखंड तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS Restoration) को लागू किया गया है. कुछ समय पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने यह कहा था कि राज्य कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी. लेकिन कर्मचारियों का इंतजार 15 अगस्त से पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा खत्म कर दिया गया है. 

कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के प्रधान ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा तीन शर्ते रखी गई हैं. पहली शर्त वित्त विभाग (Finance Department) पीएफआरडीए (PFRDA) में जमा करें 17000 करोड रुपए वापस लेने का प्रयास करेगा. इसके अलावा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना योजना लागू करने के लिए एस ओ पी तैयार करेगी इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए SOP की शर्तों पर अपनी सहमति देनी होगी राज सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई हो लेकिन 1 दिसंबर 2004 के बाद उनकी नियुक्ति हुई है उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प सरा सरकार के द्वारा दिया जाएगा इस तरह से राज सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद में राज्य सरकार की नौकरी में आए राज्य कर्मचारियों को भी नई अंशदाई पेंशन योजना के जगह पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.