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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सैलरी में न्यूनतम ₹8000 की बढ़ोतरी

7th Pay Commission Latest News Today: केंद्र सरकार (Central government) के 5000000 से अधिक के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए खुशखबरी है| केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) और यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) मिलने के बाद अब उन्हें एक और शानदार तोहफा मिलने वाला है| वर्ष 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होने वाला है मीडिया सूत्रों की मानें तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) जल्द ही बढ़ाया जाएगा| केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी (Government Employees fitment factor increase news) के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बंपर उछाल आएगा और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (7thpya commission minimum basic salary) में ₹8000 की बढ़ोतरी होगी. 

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा ₹8000 का इजाफा: 


मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission recommendations) की सिफारिशों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है| सातवें वेतन आयोग (7th CPC) ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहेगा, लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं है और वह इसे बढ़ाकर 3 पॉइंट 68 गुणा (Fitment factor 3.68) करने की मांग कर रहे हैं| सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर जल्द ही केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है| अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹26000 हो जाएगा| इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में मासिक बढ़ोतरी ₹8000 की होगी.

कर्मचारी संगठन करेंगे कभी कैबिनेट सचिव के साथ बैठक:


मीडिया सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार कर सकती है कैबिनेट सचिव से कर्मचारी संगठनों (Employees Unions) की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, और कर्मचारी संगठनों को यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी (Hike in fitment factor) पर विचार कर रही है| हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है इसलिए कर्मचारी संगठन एक बार फिर से कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग करने की योजना बना रहे हैं| हालांकि यह मीटिंग कब होगी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दी गई है लेकिन यदि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाती है तो यह कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में एक और शानदार तोहफा होगा.

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