Govt Employee Corner: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के फिजूल खर्च पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने लगाम लगाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए कर्मचारियों के हवाई यात्रा (Air Travel by Government Employees) को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले व्यय विभाग (Department of Expenditure) के द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर विमान यात्रा करते हैं तो उन्हें फ्लाइट में सबसे कम कराए वाला टिकट ही बुक करना होगा. सरकारी कर्मचारियों का यह सस्ता टिकट फ्लाइट की उसी क्लास के लिए होगा जिसके लिए सरकारी कर्मचारी योग्य है. वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को यात्रा से 21 दिन पहले अपना टिकट बुक करना होगा और इससे जुड़ी जानकारी संबंधित विभाग को भी देनी होगी. यात्रा के 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी सरकारी कर्मचारी को लिखित स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी को देना होगा.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देंगे और यात्रा के एक चरण के लिए एक ही टिकट बुकिंग करेंगे एक बार में एक से ज्यादा टिकट लेकर चलना मान्य नहीं होगा और विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी अधिकतम दो टिकट साथ लेकर चल सकते हैं. आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी के यात्रा कार्यक्रम की मंजूरी अभी बाकी है तब भी कर्मचारी अपना टिकट बुक कर सकते हैं अगर कार्यक्रम रद्द होता है तो यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराना होगा कर्मचारियों को यात्रा से 24 घंटे पहले टिकट है रद्द करवाना है तो इसके लिए लिखित स्पष्टीकरण देना होगा.
नई दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारी अगर विमान में टिकट बुक कर रहे हैं तो नॉन स्टॉप फ्लाइट (Non Stop Flight ) को प्राथमिकता दी जाए पहले से तय बुकिंग एजेंट से ही टिकट बुक किए जाएं. सरकारी कर्मचारी 3 ट्रैवल एजेंट्स बॉमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए ही टिकट बुक कर सकते हैं.
सरकारी खर्च में कटौती करने को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. वित्त मंत्रालय के यह नए दिशानिर्देश तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और विभागों में लागू हो चुके हैं.
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