Govt Emp Corner: केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस नए फार्मूले से दी जाएगी सैलरी कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा सिस्टम होगा लागू.
8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए सैलरी तय करने को लेकर नया फार्मूला आ सकता है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार के लिए कर्मचारियों के लिए सरकार कॉरपोरेट सेक्टर (Corporate Sector) जैसा ही अप्रेजल सिस्टम लागू करने जा रही है. प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी की परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है, प्रमोशन दिया जाता है और कर्मचारी की पोस्ट को भी बढ़ाया जाता है. कुछ इसी तरह का पैमाना केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए भी तय करने वाली है. केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत सैलरी दी जा रही है. साथ ही हर साल में महँगाई भत्ते (Dearness Allowance) में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की जाती है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली खबर के अनुसार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए नया फार्मूला लाने वाली है, और अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई नया वेतन आयोग (New Pay Commission) नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग अंतिम वेतन आयोग हो सकता है कर्मचारियों की तनखा तय करने के लिए अब आठवे वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी वैसे ही तय होगी जैसे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की होती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी अब उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होगी अन्यथा सामान्य बढ़ोतरी लागू की जाएगी। केंद्र सरकार अब ऐसा फार्मूला तय करने जा रही है जिसमें 50 पीस दी महंगाई भत्ता होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाए इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन (Automatic Pay Revision) का नाम दिया जा सकता है. केंद्र सरकार की तैयारी है कि कर्मचारियों की सैलरी समय-समय पर बढ़ती रहे और इसके लिए किसी आयोग की सिफारिश की जरूरत हो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ती है कुछ ऐसा ही फार्मूला लागू कर केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करने वाली है।
0 Comments