8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 48लाख कर्मचारियों (Central Government Employees) और 65 लाख पेंशन भोगियों (Pensioners and Family Pensioners) के लिए नए वेतन आयोग (New Pay Commission for government employees) से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत दी जा रही है। सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के रूप में अतिरिक्त फायदा मिलता है लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है.
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए केंद्र सरकार नया फार्मूला ला सकती है, क्योंकि इससे पहले भूत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए कोई नया पैमाना लागू करना चाहिए. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जा सकेगी.
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है। सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी से ज्यादा होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन (Automatic Pay Revision method) हो जाए. सरकार इसके लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम (Automatic Pay Revision System) बनाना चाहती है ।लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है उसके हिसाब से वर्ष 2016 में की गई सिफारिशों को लागू करना फायदे का सौदा नहीं होगा लेकिन फिलहाल अब तक सरकार के द्वारा इसके संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
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