GE News: प्रदूषण को कम करने और विद्युत वाहनों (Electrical Vehicle) की खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Electrical Vehicle Policy 2021) की शुरुआत की थी. इसी कड़ी में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त एडवांस (Interest Free Advance) दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी (Government Employees) इस सुविधा का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठा सकते हैं. समय सीमा की समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी श्रेणी के कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार एडवांस दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक कार (Electrical Car) की खरीदारी के लिए ब्याज मुक्त एडवांस केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा. इन कर्मचारियों के लिए एडवांस की अधिकतम राशि विद्युत वाहन की लागत के 75% तक सीमित रहेगी और एडवांस की अधिकतम राशि ₹1500000 हो सकती है. इसके अलावा टू व्हीलर के लिए एडवांस ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा और इसके लिए एडवांस की अधिकतम राशि ₹200000 होगी. सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए एडवांस की वसूली कर्मचारी के मासिक वेतन से अगले माह से 100 बराबर किस्तों में की जाएगी. अगर सरकारी कर्मचारी एडवांस की पूरी राशि के भुगतान से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या फिर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो एडवांस राशि की रिकवरी अर्जित अवकाश (Earned Leave) पेंशन (Pension) ग्रेच्युटी (Gratuity) और अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों (Retirement Benefits) से की जाएगी.
सरकार के मुताबिक नीति 2021 को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है.
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