7th Pay Commission: जवानों के जोखिम भत्ता (Risk Allowance) बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की मंजूरी

सार: दुर्गम स्थानों पर तैनात जवानो ( JCO & ORs) और अधिकारियों (Army Officers) को अब दिया जाएगा अतिरिक्त जोखिम भत्ता (Risk Allowance).

GE News Hindi: दुर्गम स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों और जवानों को अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को सेना कमांडर कांफ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.  सरकार के इस फैसले के बाद अब सेना के अधिकारियों को ₹10500 और जेसीओ एवं जवानों (PBORs) को ₹6000 हर महीने जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। 

तीनों सेना में लागू होगा फैसला.

सेना के द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार यह प्रावधान तीनों सेनाओं के लिए लागू होगा. और एक समय में कठिन क्षेत्रों में तैनात करीब 40 फ़ीसदी अफसरों एवं जवानों को इसका फायदा मिलेगा। 

अर्ध सैनिक बलों में पहले से था लागू।

सेना के द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों को इस प्रकार का भत्ता पहले से ही दिया जा रहा था, लेकिन अब तीनों सेनाओं के लिए भी इसे लागू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच की विसंगति को भी खत्म कर दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि है मामला 2019 से ही विचाराधीन था इसलिए इस फैसले को 22 फरवरी 2019 से ही लागू किया जाएगा। 

सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को लागू करने से सैन्य बजट पर ₹10000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा लेकिन जवान और अधिकारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे इसके मद्देनजर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है सरकार के इस फैसले का 40 फ़ीसदी अधिकारियों और जवानों को लाभ मिलेगा।