7th Pay Commission Latest: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

GE News Hindi: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी सौगात दी है. अब सरकारी कर्मचारियों को अपना घर बनाने के लिए सस्ती दर पर एडवांस सरकार के द्वारा दिया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग लोन (House Building Advance) पर 7.1 फ़ीसदी के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2022 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज (HBA Rules 2017) की दर 7.10 फ़ीसदी रहेगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर 7.90 फ़ीसदी ब्याज दिया जा लिया जा रहा था. 

केंद्र सरकार ने सस्ता किया हाउस बिल्डिंग एडवांस.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस नियम 2017 (HBA Rules 2017) के संबंध में दिनांक 9 नवंबर 2017 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज की दर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 7.10% रहेगी.  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल 2017 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी को हाउस बिल्डिंग एडवांस के रूप में उसके मूल वेतन के 34 महीने तक या 25 लाख रुपए या घर की लागत या उसके अनुसार राशि का भुगतान एचबीए एडवांस के रूप में किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस का भुगतान नए निर्माण या नए घर या फिर फ्लैट की खरीद के लिए किया जाता है. हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज की दर में कटौती कर केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।