नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था (old and new pension news) को लेकर देशभर में जंग चल रही है. देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS Restoration News) को बहाल कर दिया गया है.
वहीं, ज्यादातर राज्यों के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इन खबरों के बीच में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension System) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.
इन दिनों पेंशन स्कीम (Pension Schemes) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में अर्थशास्त्रियों (Economist) का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) देश की अर्थव्यवस्था (Country Economy) के लिए काफी घातक साबित हो सकती है. इसको लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) की तरफ से भी चेतावनी दी गई है. वहीं, गरीब राज्यों की कैटेगिरी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की बात करें तो यहां पर सालाना पेंशन देनदारी करीब 3 लाख करोड़ रुपये है.
आपको बता दें नई और पुरानी पेंशन योजना में बहुत ही ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है. वहीं, नई पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है. पुरानी पेंशन स्कीम की खास बात यह कै इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कोई भी पैसा नहीं कटता है. इसके अलावा नई पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान नहीं है. इसके अलावा ओल्ड पेंशन में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के जरिए किए जाता है. वहीं, नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं होती है.
पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो इसमें रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके परिजनों को पेंशन मिलती है. उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि अगर अभी किसी कर्मचारी को 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो रिटायर होने के बाद में पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से उसे करीब 35 से 40 हजार रुपये तक पेंशन मिलेगी. इसके अलावा नई पेंशन में इसी कर्मचारी को करीब 800 से 1000 रुपये पेंशन मिलेगी
आपको बता दें इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं. इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है.
बता दें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा. कोर्ट ने बताया है कि यह सशस्त्र बल है, जिसकी वजह से इन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा. यह इस योजना के पात्र हैं. कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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