Ticker

6/recent/ticker-posts

7th Pay Commission: Government Employees को एक साथ मिलने वाली है डबल खुशी, DA के साथ एक और बढ़ोतरी

50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को जल्द ही बड़ी खुश डबल खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल जहां एक और केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike News) में इजाफा करने वाली है वहीं दूसरी ओर ऐसी भी संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को दोहरी खुशी मिलने वाली है. क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि उनके फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाए. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट 57 है जिसे बढ़ाकर 3 पॉइंट 68 करने की मांग की जा रही है. अब से पहले आई रिपोर्टों में यह उम्मीद की गई थी कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला सरकार के द्वारा लिया जा सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 

2016 में बड़ा था कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर: 


आखिरी बार साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की गई थी क्योंकि इसी साल सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी. इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार महंगाई भत्ते महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर में इजाफे को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके अलावा इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% तक का इजाफा कर सकती है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 34 फ़ीसदी के बराबर Dearness allowance दिया जा रहा है, अगर इसमें 5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 39 फ़ीसदी हो जाएगा. मीडिया सूत्रों के अनुसार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान 31 जुलाई को किया जा सकता है हालांकि इसके बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. 

Post a Comment

0 Comments