GE News: लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिलने वाला है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्रालय ( Ministry of Law and Justice) से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने के संबंध में राय मांगी है. अब मंत्रालय से इसका जवाब मिलने का इंतजार है.
कानून मंत्रालय के जवाब के बाद होगा फैसला
मीडिया सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार, उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) देने पर विचार कर रही है जिनकी की नियुक्ति केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में हुई थी. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) के मुताबिक इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्रालय से सलाह मांगी गई है मंत्रालय का जवाब आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में दिया था फैसला.
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाली (Supreme Court Judgement on OPS) के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को कानून मंत्रालय को सौंप दिया था. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग (Department of Expenditire) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है. अगर मामला सुलझता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की नई पेंशन योजना के तहत आते हैं उनको भी पुरानी पेंशन योजना का बड़ा फायदा मिलने वाला है. सूत्रों के अनुसार जल्द ही केंद्रीय कानून मंत्रालय इस संबंध में अपनी राय के सरकार को सौंपने वाला है कानून मंत्रालय की राय के बाद 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है.
राजस्थान में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना (OPS Bahali in Rajasthan)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehalot) ने अपने राज्य के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है इस दबाव की वजह से केंद्र सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों को भी नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना की बड़ी सौगात देने वाली है.
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